विराटनगर , २० जेष्ठ । संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरू भएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियो भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै छलफल सुरू भएको हो।
अहिले दलीय आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बजेटमाथि आफ्नो भनाइ राखिरहेका छन्। ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, आम नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सबै लाग्नुपर्ने, संसद्लाई नियमित बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत बयानका लागि बोलाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
बैठकमा विशेष समयमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा नाम राख्न नसकिए पनि गृहमन्त्री लामिछाने छानबिनको दायराबाट बाहिर नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा समसामयिक रुपमा देखा परेका जनताका विषय, आगलागी, सडक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषय उठाउन नपाएको भन्दै अब बजेट माथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सबै लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असरले ठूला समस्याहरू निम्तिरहेको भन्दै न्युनिकरणका लागि समयमा नै लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर प्रभावका विषयमा संसद्को भूमिका के रहने भन्ने विषयमा संसदभित्र गहन रुपमा बहस र छलफल गरेर निक्र्याैलमा पुग्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरू मनिष झा, ज्ञानबहादुर शाही, शेरबहादुर कुवर, विरेन्द्रप्रसाद महतो, रेखा यादव, रामप्रकाश चौधरी, गंगाराम चौधरी, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर के.सी, लगायतले संसद् सुचारु भएकाले संसदहरुले आम नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसदहरुले खानेपानीको अभाव, जमिन मुनीको पानीको मुहान सुक्दै जाँदा उत्पन्न भइरहेको समस्या, तराई मधेशमा रहेको खाने पानीको समस्याको दिगो समाधान गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
