सरकारले संसदीय कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारी रणनीति बनाउन जुटेका छन्।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा जारी बैठकमा आगामी रणनीतिबारे कुराकानी भइरहेको छ। सो निर्णयविरुद्ध सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। संघ र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरूसँगको संयुक्त बैठकपछि निर्णय उल्ट्याउन सरकारलाई दबाब दिने तयारी उनीहरूको छ।
कर्मचारी कटौतीको सरकारीपछि असन्तुष्ट संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले आजै राष्ट्रपतिसँग समेत भेट गर्ने भएका छन्।
सिंहदरबारमा जारी छलफल सकिएपछि आज दिउँसो साढे ३ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्ने संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको तयारी छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज रिमालको सचिवालयले राष्ट्रपतिसँग भेटका लागि आज दिउँसो साढे तीन बजेको समय लिइएको जानकारी दियो।
संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीले भोलि पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेट गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ताको लागि दबाब दिन संघ र प्रदेशका पदाधिकारीले संयुक्त भेट गर्न लागेका हुन्। ।
त्यसै गरि
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।
यो विधेयक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्रस्तुत गरेका हुन् ।सरकारले आवश्यक परिमार्जनसहित यो विधेयक ल्याएको हो ।