विराटनगर , २३ साउन । प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ। अहिले ३ बजे बस्ने बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालले सुन काण्डबारे सरकारको जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ माग्ने र जवाफ चित्त बुझ्दो आए मात्रै संसद चल्न दिने बताएका छन्।
उनले बाढी पहिरोको समस्या, लम्पी स्किनका विषय लगाएतमा सांसदहरुलाई धारणा राख्न दिने र गृहमन्त्रीको पनि जवाफ सदनमा सुन्ने तर त्यसपछि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने प्रतिवद्धता नआए विरोध गर्ने बताए।
संसदको अवरोध हटाउन मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारकी निवास बालुवाटारमा तीन दलको शीर्षनेताहरूको बैठक बसेको थियो। तर बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि निष्कर्षबिहीन बनेको छ।
संसदको अवरोध हटाउन सोमबार पनि सभामुख देवराज घिमिरेसहित शीर्त तीन दलका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो। तर उनीहरूबीच प्रमुख प्रतिपक्षको मागका विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन।
१०० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठक सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम ९३० को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने छन्। रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परी हाल पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोगमा हाल एमालेबाट निर्वाचित सांसद रायमाझी,पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतका व्यक्तिहरु हाल पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
यसैगरी आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ।
यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङ्गले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा ९२० बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्ु भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।